आज, हम इस Post में चर्चा करने जा रहे हैं कि Direct Benefit Transfer यानी DBT क्या है?, DBT का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, DBT का मिशन, DBT के फायदे और नुकसान, और कई और चीजें।
अनुक्रमांक
- 1 Direct Benefit Transfer (DBT) क्या है?
- 2 DBT Program का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- 3 Necessities for DBT:
- 4 Advantages of DBT:
- 5 Disadvantages of DPT:
- 6 Operating Process of Direct Benefit Transfer –
- 7 What are the main categories of schemes covered under DBT?
- 8 Cash Transfer –
- 9 In-kind Transfer –
- 10 Type of Benefit –
- 11 Other Transfers –
- 12 Conclusion –
Direct Benefit Transfer (DBT) क्या है?
DBT क्या है? Direct Benefit Transfer क्या हैं? भारत सरकार द्वारा subsidy transfer के तंत्र को बदलने के लिए Direct Benefit Transfer (DBT) कार्यक्रम 01 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभ / सब्सिडी को सीधे अपने बैंक खातों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है।
Direct Benefit Transfer (डीबीटी) योजना का उद्देश्य beneficiaries के बैंक खातों में सीधे सदस्यता, scholarships और अन्य welfare benefits transfer करना है। Read: Torrent Kya Hai? यह कैसे काम करता हैं?
- इसे 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था।
- आधार कार्ड – Biometric पहचान पर आधारित एक विशिष्ट पहचान पत्र को beneficiaries के बैंक खातों से जोड़ा जाएगा।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को बैंकिंग सुविधाओं के universal उपयोग के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत लाभार्थी शून्य शेष के साथ बैंक खाते खोल सकते हैं, जो वित्तीय समावेशन में मदद करता है। और यह कार्यक्रम एक बड़ी सफलता है। तो इस पोस्ट में हम डिटेल में जानेंगे कि DBT क्या है?
DBT Program का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
DBT program का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा sponsored funds के वितरण से transparency लाना और pilferage को समाप्त करना है।
इस कार्यक्रम से information/funds का सरल और faster flow होगा और beneficiaries का accurate targeting, deduplication और fraud में कमी सुनिश्चित होगी।
DBT में benefit or subsidy सीधे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों को transfer की जाएगी। उन लोगों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है।
DBT क्या है? इसे Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS), Account Controller Office द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो DBT को नियमित करने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगा।
CPSMS का उपयोग लाभार्थी सूची तैयार करने, डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने और NPCI के आधार भुगतान processing का उपयोग करके लाभार्थी के बैंक खातों में भुगतान के preparation के लिए किया जा सकता है।
DBT से संबंधित सभी relevant orders CPSMS वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
Direct benefit transfers (DBTs): वर्तमान में देश भर में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अधिकार प्राप्त करने में leakage और अक्षमता को कम करना है।
सफल सरकारों ने DBT के महत्व पर जोर दिया है क्योंकि लाभ सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाना है, इस प्रक्रिया में leakage को कम करना है।
Direct Benefit Transfers: का उपयोग सरकारी योजनाओं के डिजिटलीकरण और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक क्षमता पर भी सवाल उठाता है। पिछले कुछ वर्षों में, कई अध्ययनों ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण के साथ, और सामुदायिक अनुभवों के कार्यान्वयन को map किया है।
अभी यह केवल 4 क्षेत्रों पर लागू होता है, वह भी selected जिलों में:
- LPG subsidies
- Janani Suraksha Yojana
- Old age pension
- Scholarships
Necessities for DBT:
- Identification of beneficiaries
- Digitization of beneficiary database
- Opening of bank accounts
- Aadhaar enrollment
- Seeding of Aadhaar in beneficiary database and bank accounts
- Last mile connectivity/service delivery
Advantages of DBT:
- Middlemen को खत्म किया जाएगा। इसलिए leakage कम होंगे।
- जैसा कि आधार कार्ड biometric पहचान पर आधारित है, नकली और नकली beneficiaries को समाप्त कर दिया जाएगा।
- DBT योजना समय-सीमा में transfers की अनुमति देती है, इसलिए धन के transferring में देरी से बच सकते है, जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जो beneficiaries को सामना करना पड़ रहा है।
- यह योजना scheme उचित मूल्य की दुकानों के लिए intermediaries और किराए को समाप्त करती है क्योंकि welfare योजनाओं की सब्सिडी और लाभ सीधे transfer किए जाते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय में मदद मिलेगी क्योंकि structural expenditure कम हो जाएगा।
- लाभ के वितरण में transparency होगी।
- जैसा कि हर कोई market rate पर सामान खरीद सकता है, बाजार में विक्रेताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। Middlemen द्वारा सब्सिडी वाले अनाज को बाजारों तक पहुंचाने की समस्या को समाप्त किया जाएगा।
- यह लोगों को बैंक खाता रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- Food grains storage और इस प्रक्रिया में खराब होने की समस्या को समाप्त किया जा सकता है।
- धन का प्रसार बढ़ाया जाएगा, जिससे GDP में significant increment हो सकती है।
- यह भारत को खुद को cashless economy में बदलने में मदद करेगा।
Disadvantages of DPT:
- अभी भी कई ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनमें बैंकिंग सुविधा और सड़क संपर्क नहीं है।
- अब तक, केवल 3% भारतीय ही income tax देते हैं। इसलिए, बाकी नागरिकों की आय का निर्धारण अभी भी एक चुनौती है, जिससे योग्य beneficiaries की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
- अधिकांश बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में beneficiaries को भर्ती करने के लिए Business Correspondents की नियुक्ति करते हैं। वे प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक से अधिक खाते खोल सकते हैं। और कई शिकायतें हैं कि वे लाभार्थियों को पासबुक नहीं दे रहे हैं जिससे वे इस योजना से अनजान हैं। अनपढ़ लाभार्थी इस मामले में अधिक vulnerable हैं।
- Direct cash का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और इसे unhealthy तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, खाद्य सब्सिडी के बजाय drinking और smoking पर खर्च किया जा सकता है क्योंकि अधिकांश लाभार्थियों के परिवारों के प्रमुख पुरुष हैं।
- Micro ATM, जो दरवाजे के कदम पर direct benefit देने के लिए स्थापित किए गए थे, कई क्षेत्रों में मौजूद नहीं हैं इसलिए कई beneficiaries को पैसे निकालने के लिए लंबा सफर करना पड़ता है।
- अधिकांश लाभार्थियों के परिवारों के मुखिया पुरुष हैं। यह महिलाओं के लिए एक नुकसान होगा क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें cash का हिस्सा मिलेगा।
Operating Process of Direct Benefit Transfer –
DBT process में कई sub-processes होती हैं जो विभिन्न स्तरों पर मौजूद होती हैं। नीचे दिए गए DBT की sub-processes हैं:
Primary steps जो उठाए जाने चाहिए:
- Public Financial Management System (PFMS) registration
- एक beneficiary database बनाया जाना चाहिए।
- Beneficiary के विवरण की accuracy और validity की जाँच करना।
- Payments जो एक feedback loop का setting और स्थापित किया जाना चाहिए।
What are the main categories of schemes covered under DBT?
DBT के दायरे में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी / सब्सिडी योजनाएं शामिल हैं या सीधे implementing एजेंसियों के माध्यम से।
जिनमें व्यक्तियों को cash / kind benefits’ transfers शामिल हैं। DBT का दायरा निम्नलिखित श्रेणियों की योजनाओं को शामिल करता है।
Cash Transfer –
व्यक्तिगत लाभार्थी को नकद transfer – इस श्रेणी में उन योजनाओं या योजनाओं के components शामिल हैं जिनमें cash benefit सरकार द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थियों को transfer किए जाते हैं।
उदाहरण PAHAL, MGNREGA, NSAP आदि। मंत्रालय / विभाग से लाभार्थियों को cash benefit का transfer विभिन्न मार्गों से होता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:
- Directly to beneficiaries
- Through State Treasury Account to beneficiaries
- Through any Implementing Agency as appointed
- Centre/State Governments to beneficiaries
In-kind Transfer –
सरकार से व्यक्तिगत लाभार्थी को In-kind Transfer – इस category में उन योजनाओं या योजनाओं के components शामिल हैं जिनमें सरकार द्वारा व्यक्तियों को एक intermediate एजेंसी के माध्यम से लाभ दिया जाता है।
आमतौर पर, सरकार या उसके एजेंट सार्वजनिक वितरण के लिए सामानों की खरीद और लक्षित लाभार्थियों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक रूप से व्यय करते हैं। व्यक्तिगत लाभार्थियों को मुफ्त में या रियायती दरों पर ये सामान या सेवाएं मिलती हैं।
Public Distribution System (PDS) में एक उदाहरण देते हुए, Food Corporation of India (FCI) उचित मूल्य की दुकानों के लिए खाद्यान्न की खरीद, आंदोलन, भंडारण और वितरण के लिए सरकारी एजेंट है।
FCI सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी rates पर खाद्यान्न जारी करती है। तय की गई दरें निगम द्वारा पूर्ण आर्थिक लागत को कवर नहीं करती हैं।
Type of Benefit –
- Individual Beneficiary
- Cash
- MGNREGA, PAHAL, NSAP, Scholarships
- Kind
- SSA, Mid Day Meals, PDS,
- Control of Animal Disease
Other Transfers –
इन दो categories की योजनाओं के अलावा, DBT क्या है? में सरकार से विभिन्न गैर-सरकारी अधिकारियों के लिए transfers की एक और category है जो last mile तक विभिन्न सरकारी योजनाओं की सुविधा में मदद करते हैं।
इस category में सरकारी योजनाओं के विभिन्न enablers जैसे सामुदायिक कार्यकर्ता, NGOs, को योजनाओं के सफल implementation के लिए मानदेय, प्रोत्साहन आदि के रूप में किए गए स्थानांतरण शामिल हैं।
उदाहरण – NHM के तहत आशा कार्यकर्ता, ICDS के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक, ULBs में स्वच्छता कर्मचारी, आदि स्वयं लाभार्थी नहीं हैं, लेकिन उन्हें लाभार्थियों / समुदाय को उनकी सेवा के लिए wages, training और incentives दिया जाता है।
Conclusion –
DBT ने समाज के low income वर्गों को बैंकों के साथ जोड़कर बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि DBT ने वित्तीय समावेशन के लिए एक मजबूत आधार बनाया है, जिसमें विकास और विकास प्रक्रियाओं में गरीब वर्ग शामिल होंगे।
National Payment Corporation of India (NPCI) ने जन धन योजना के तहत 150 मिलियन DBT खातों को सफलतापूर्वक आधार संख्या और लगभग 125 मिलियन खातों के साथ खोला है।
हालांकि Direct Benefit Transfer स्कीम में कुछ खामियाँ शामिल हैं, यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि यदि लाभ हो, तो प्रत्येक लाभार्थी लाभार्थियों तक पहुँच सके।
हमे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि DBT क्या है? Direct Benefit Transfer क्या हैं? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? नीचे comment section में अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।